कृषी कायद्याची अंमलबजावणी करणारा अध्यादेश ठाकरे सरकारकडून रद्द

कृषी कायद्याची अंमलबजावणी करणारा अध्यादेश ठाकरे सरकारकडून रद्द

मुंबई (प्रतिनिधी) : कोरोनामुळे देशातील परिस्थिती खुप गंभीर झालेली आहे. एकीकडे कोरोना तर दुसरीकडे मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांवरुन देशभरात शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या असून, एक ऑक्टोबर रोजी सर्व शेतकऱ्यांनी देशव्यापी रेलरोकोची हाक दिली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याची अंमलबजावणी करणारा अध्यादेश राज्य सरकारकडून रद्द करण्यात आला असून, पणन हा विषय समवर्ती सूचित येत असल्याने राज्याला स्वतंत्र कायदा करण्याचा अधिकार आहे.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतमाल नियमनमुक्त करण्यासंदर्भातील केंद्र सरकारच्या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचे आदेश गेल्या ऑगस्ट महिन्यात काढण्यात आल्याने महाविकास आघाडीची पंचाईत झाली होती. त्यातूनच या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. शेवटी केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याची अंमलबजावणी करणारा अध्यादेश राज्यातील ठाकरे सरकारकडून रद्द करण्यात आला आहे.

व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी लुट थांबविण्यासाठी आणि परवानाराज समाप्त करण्यासाठी भाजप शिवसेना युती सरकारच्या काळात राज्यात सन 2016 मध्ये पणन कायद्यात महत्वाच्या सुधारणा करून फळे, भाजीपाला, कांदे आणि बटाटे नियमनमुक्त करण्यात आले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजार समितीत जाण्याचे बंधन नव्हते व आपला शेतमाल कोठेही विकता येत होता. आता केंद्र सरकाने याच्या एक पाऊल पुढे जात सर्वप्रकारचा शेतमाल नियमनमुक्त करण्याबाबतचा कायदा केला आहे.

केंद्र सरकारन या संदर्भात गेल्या जून महिन्यात वटहुकूम काढला होता. यानंतर सर्व राज्यांना केंद्राच्या वतीने पत्र पाठवून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. यानुसार महाराष्ट्रात या वटहुकूमानुसार अंमलबजावणी करावी, असे आदेश राज्य सरकारच्या पणन विभागाच्या वतीने काढण्यात आले. मात्र, राज्यातील ठाकरे सरकारकडून केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याची अंमलबजावणी करणारा अध्यादेश रद्द करण्यात आला असून, यामध्ये काँग्रेसची आक्रमक भूमिकाही कारणीभूत ठरली आहे.


जागरूकता बद्दल अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

Shaikh Yakhub

Leave a Reply

Your email address will not be published.