परभणीत ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर रास्तारोको

परभणीत ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर रास्तारोको

परभणी (प्रतिनिधी) : राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले असून, यामुळे महाराष्ट्र सरकारला खूप मोठा फटका बसला आहे. यावर राज्य सरकारने इतर कोणत्याही वर्गावर अन्याय होऊ न देता आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. अशातच मात्र, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवावे या प्रमुख मागणीसाठी परभणीत 21 जून रोजी अ.भा. समता परिषदेच्या वतीने वसमत रस्त्यावर रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले.

ओबीसींच्या प्रश्नांकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील विविध ओबीसी संघटना तसेच सामाजिक संघटनांच्या वतीने ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या अंतर्गत सोमवार दि. 21 जून रोजी परभणी शहरातील वसमत रोडवरील खानापूर फाटा येथे रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. एक ते दीड तास केलेल्या या आंदोलनामुळे या मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली होती. दोन्ही बाजूने वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. यावेळी पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवावे, सन 2019 ची सार्वजनिक जनगणना केंद्र सरकार जातीनिहाय करणार नसेल तर महाराष्ट्र शासनातर्फे राज्यात जातीनिहाय जनगणना करावी, मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करू नये, ओबीसींच्या महाज्योती या संशोधन प्रशिक्षण संस्थेसाठी 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी, याहस 19 मागण्या या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आल्या. या आंदोलनात अ. भा. समता परिषदेचे चक्रधर उगले, नानासाहेब राऊत, एन. आय. काळे, अनिल गोरे, यांच्यासह ओबीसींच्या विविध संघटनांचे कार्यकर्ते बहुसंख्येने सहभागी झाले होते.


जागरूकता बद्दल अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

Shaikh Yakhub